उत्तराखंड बजट : 63,774 हज़ार करोड़ का बजट पेश, जानिए! किन योजनाओं में कितने बजट का प्रावधान

देहरादून। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। सरकार ने 63,774.55 करोड़ रुपये की आय वाला बजट पेश किया है। जबकि अनुमानित खर्च 65,571.49 करोड़ रुपये आंका गया है। वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यह पहला बजट है। इससे पहले सीएम धामी के साथ ही बजट को लेकर वित्तमंत्री सदन में पहुंचे थे। आइए जानें बजट की सुर्खियां।

व्यय

* वर्ष 2022-23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

* वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है।

* इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।

* पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

* ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

राजकोषीय संकेतक

* वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू0 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।

* राजकोषीय घाटा रू० 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने

हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।